प्रादेशिक योजना

राज्यातील जिल्ह्यांच्या सर्वसमावेशक विकासासाठी, महानगरपालिका/ नगरपालिका क्षेत्राबाहेर होणाऱ्या अनियंत्रित व अनिर्बंधित वाढीचे सुनियेाजन तसेच नागरी व ग्रामीण क्षेत्राचे संतुलन राखण्यासाठी, तद्वतच ग्रामीण क्षेत्राच्या उन्नतीकरिता प्रस्तावित जमीन वापर व सार्वजनिक सुविधा दर्शविणाऱ्या प्रादेशिक योजना तयार करण्याची तरतूद असून महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, 1966 च्या कलम 3 ते 20 मधील तरतुदींनुसार, प्रादेशिक योजना तयार केल्या जातात. प्रादेशिक योजना तयार करण्यासाठी राज्य् शासन प्रादेशिक नियोजन मंडळाची स्थापना करते. पर्यावरणाच्या दृष्टिकोनातून संवेदनक्षम परिसर सुरक्षिततेसाठी काही प्रदेशांसाठी प्रादेशिक योजना तयार करण्यात आलेल्या आहेत व काही तयार करण्यात येत आहेत. महाराष्ट्रात एकूण 35 जिल्हे आहेत. आतापर्यंत एकूण 15 प्रादेशिक योजना शासनाने मंजूर केल्या आहेत. सोलापूर, नाशिक, महाबळेश्वर-पाचगणी व डहाणू या 4 प्रदेशांच्या योजनांचे काम पूर्ण करुन शासनास मंजुरीसाठी सादर केल्या आहेत; तर कोल्हापूर, लातूर, नांदेड, ठाणे (उर्वरित), जालना व सातारा या जिल्ह्यांसाठी एकूण 6 प्रादेशिक योजना तयार करण्याचे काम प्रगतिपथावर आहे. अद्याप 11 जिल्ह्यांच्या प्रादेशिक योजना तयार करण्यात आलेल्या नाहीत.

राज्यातील जिल्ह्यांच्या सर्वसमावेशक विकासासाठी तसेच ग्रामीण व नागरी क्षेत्राचा समतोल राखण्यासाठी तद्वतच ग्रामीण क्षेत्राच्या उन्नतीकरिता प्रस्तावित जमीन वापर व सार्वजनिक सुविधा दर्शविणाऱ्या प्रादेशिक योजना तयार करण्याची तरतूद असून महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, 1966 च्या कलम 3 ते 20 मधील तरतुदींनुसार, प्रादेशिक योजना तयार केल्या जातात.

निवडा

विभाग *
प्रा.यो. नाव.*

अधिसूचना व नकाशा बघा


प्रादेशिक योजनेतील विकास केंद्र


प्रादेशिक योजना भाग नकाशा