राष्ट्रीय नागरी माहिती पद्धती

राष्ट्रीय नागरी माहिती पद्धती योजना ही केंद शासन पुरस्कृत योजना असून या योजनेच्या एकूण खर्चापैकी 75% रक्क्म केंद शासनाकडून अनुदान स्वरुपात मिळणार असून उर्वरित 25% रक्क्म राज्य् शासनाने खर्च करणे अपेक्षित आहे. सदर योजनेअंतर्गत पहिल्या टप्प्यात राज्यातील पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, भिवंडी, पिंपरी-चिंचवड आणि ठाणे या सहा शहरांची निवड झालेली आहे. सदर योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार या योजनेतील हार्डवेअर/सॉफ्टवेअर सिस्टिम या घटकासाठी राज्य् शासनाच्या हिश्श्याची पूर्ण रक्क्म व केंद शासनाकडून पहिल्या टप्प्याची रक्क्म मिळाली असून त्यामधून हार्डवेअर/सॉफ्टवेअरची खरेदी करुन संबंधितांना वाटप करण्यात आले आहे.

या योजनेत National Urban Database & Indicators (NUDB & I) घटकासाठी वरील शहरांशिवाय बृहन्मुंबई, अकोला व जालना अशा आणखी तीन शहरांची निवड झाली आहे. सदर योजनेचे काम प्रगतिपथावर आहे. योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार राज्य् शासनाने नगररचना संचालनालयास State Nodal Agency म्हणून नियुक्त् केले असून, ही योजना प्रभावीरीत्या राबविण्यासाठी संचालनालयामध्ये सहायक संचालक, नगररचना यांच्या अधिपत्याखाली एका विशेष घटकाची (NUIS Cell) स्थापना करण्यात आली आहे.

निवडा

विभाग *
जिल्हा / शाखा कार्यालय*
राष्ट्रीय नागरी माहिती पद्धती योजना*