उद्दिष्टे आणि कार्ये

विभागाची उद्दिष्टे

• प्रादेशिक योजनांच्या साहाय्याने शहरेतर भागातील विकासाचे नियोजन करणे.
• विकास आराखड्याच्या मदतीने शहरी भागातील विकासाचे नियोजन करणे.
• नगर रचना योजनेद्वारे विशिष्ट जमिनींचे नियोजन करून विकास योजना प्रस्तावांची अंमलबजावणी सुनिश्चित करणे.
• शहर नियोजनाशी संबंधित कायदेशीर आणि तांत्रिक बाबींमध्ये सरकारचे निर्णय आणि महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम च्या संदर्भात सर्व बाबी शहरी आणि प्रादेशिक नियोजनाच्या तत्त्वांनुसार आहेत याची खात्री करणे.
• विकास नियंत्रण नियमावलीच्या मदतीने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये संरचित आणि विनियमित पद्धतीने जमिनीचा विकास सुनिश्चित करणे.

विभागाची कार्ये

• शहरी नियोजन आणि विकासाशी संबंधित धोरणे तयार करण्यासाठी सरकारला मदत करणे.
• प्रादेशिक योजना तयार करणे(प्रादेशिक नियोजन मंडळाद्वारे).
• शहरांसाठी आवश्यक तेथे विकास आराखडा तयार करणे.
• विकास योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आणि विकासादरम्यान क्षेत्राच्या नियोजनबद्ध विकासासाठी नगर रचना योजना तयार करणे.
• प्रादेशिक-योजना, विकास आराखडा, नगररचना योजना, एकात्मिक टाउनशिप प्रकल्प, आणि महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 च्या तरतुदींशी संबंधित सर्व बाबी आणि विविध धोरणात्मक समस्यांवरील कायदेशीर आणि तांत्रिक बाबींवर सरकारचा सल्लागार म्हणून काम करणे.
• वाहतूक योजना, जंक्शन सुधारणा डिझाइन आणि वाहतूक-संबंधित समस्यांवरील धोरणे तयार करणे.
• पुनर्वसनासाठी सरकारी जमिनींवर लेआउट तयार करणे आणि त्याबाबत जिल्हाधिकारी यांना सल्ला देणे.
• भू-विकास नियंत्रणाबाबत महापालिका अधिकारी, महसूल विभाग आणि शासनाच्या इतर विभागांना सल्ला देणे.
• जमीन मूल्यांकन आणि भूसंपादनप्रस्तावांमध्ये तज्ञ म्हणून काम करणे.
• नोंदणी विभागाला मुद्रांक शुल्क संकलनासाठी वार्षिक विवरणपत्र तयार करण्यात मदत करणे.
• सह जिल्हा निबंधकांना महाराष्ट्रमुद्रांक अधिनियमाच्या कलम 31, 32, 34, आणि 53 अंतर्गत प्रकरणांचे मूल्यमापनकरण्यासाठी नोंदणी विभागाला मदत करणे. 

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर नियोजन अधिनियम, 1966 ची उद्दिष्टे

• क्षेत्रांमध्ये जमिनीचा विकास आणि वापर नियोजनासाठी तरतूद करणे.
• नगररचना योजना योग्य रीतीने बनविल्या जातील आणि त्यांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होईल याची खात्री करण्यासाठी विकास आराखडे तयार करण्यासाठी अधिक चांगल्या तरतुदी करणे.
• विकास प्राधिकरणांद्वारे नवीन शहरांची निर्मिती.
• क्षेत्र विकास प्राधिकरणामार्फत नगररचना योजना तयार करणे आणि विकसनशील क्षेत्रातील विकासावर नियंत्रण ठेवणे.
• सार्वजनिक उद्देशांसाठी आवश्यक असलेल्या जमिनीच्या सक्तीच्या संपादनासाठी तरतूद करणे;
• उपरोक्त प्रकरणांशी संबंधित हेतूंसाठी तरतूद करणे.