विकास योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी, महानगरपालिका/नगरपरिषद/नगर पंचायती यांसारख्या नियोजन प्राधिकरणांच्या अखत्यारीत समाविष्ट असलेल्या क्षेत्रांसाठी किंवा विकासाच्या प्रक्रियेत असण्याची शक्यता असलेल्या किंवा आधीच बांधलेल्या कोणत्याही जमिनीच्या संदर्भात. यावर, महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगररचना अधिनियम, 1966 च्या कलम 59 ते 112 मधील तरतुदींनुसार, सूक्ष्म-स्तरीय नियोजन आणि जमीन एकत्रीकरण आणि पुनर्रचना यांसारख्या पद्धतींनी नगर नियोजन योजना तयार केल्या जातात. नगर नियोजन योजना मंजूर केल्या जातात. शासनाचा नगरविकास विभाग.

     विकास आराखडा प्रस्तावाची अंमलबजावणी हा नगररचना योजनांचा मुख्य उद्देश आहे. काही मूळ नगररचना योजना या विभागाने तयार केल्या असून काही नगररचना योजनांची कामे प्रगतीपथावर आहेत. नगरपरिषद नगररचना योजनेचा लाभ घेणाऱ्या भूखंडांवर बेटरमेंट चार्ज आकारू शकते आणि त्यामुळे योजनांचा खर्च वसूल करता येतो. विकास आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी नगररचना योजना हे एक प्रभावी साधन असल्याचे सिद्ध झाले आहे. नगर नियोजन योजनांची अंमलबजावणी न होण्याचे मुख्य कारण म्हणजे त्या तयार करण्यासाठी लागणारा दीर्घ कालावधी. त्यासाठी संचालनालयाने अधिनियमातील नियोजन तरतुदींमध्ये बदल प्रस्तावित केले असून, या बदलांना विधानसभेत मान्यताही देण्यात आली आहे.