नगर रचना योजना

नागरी क्षेत्रासाठी म्हणजेच महानगरपालिका/नगरपरिषदा/नगर पंचायती अशा स्थानिक स्वराज्य् संस्थांच्या कार्यक्षेत्रामध्ये अंतर्भूत क्षेत्रासाठी मंजूर अंतिम विकास योजना क्षेत्रामध्ये, अथवा व्यापक विकासाच्या क्षेत्रांसह रिकाम्या असलेल्या किंवा अगोदरच बांधकाम झालेल्या क्षेत्रांमध्ये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, 1966 च्या कलम 59 ते 112मधील तरतुदींनुसार विकास योजना अंमलबजावणीसाठी सविस्तर सूक्ष्म नियोजन (micro-level planning) म्हणजे Land Pooling and reconstitutionया पद्धतीने योजना तयार करण्याची तरतूद असून, या योजनेला शासनाच्या नगर विकास विभागाकडून मान्यता देण्यात येते.

विकास योजना प्रस्तांवाची अंमलबजावणी करणे हा नगररचना योजना तयार करण्याचा मुख्य् उद्देश असतो. या विभागातर्फे काही मूळ नगररचना योजना तयार करण्यात आल्या असून, काहींचे काम प्रगतिपथावर आहे. नगररचना योजनेतील प्रस्तावांमुळे लाभ पोचणाऱ्या भूखंडांवर नगरपरिषद सुधारणा भार आकारु शकते व अशा प्रकारे योजनांचा खर्च वसूल करु शकते. नगररचना योजना हे विकास योजना अंमलबजावणीचे प्रभावी साधन असल्याचे सिद्ध झाले आहे. नगररचना योजनांची अंमलबजावणी न होण्याचे मुख्य् कारण असे की त्या तयार करण्यास लागणारा दीर्घ कालावधी. यासाठी अधिनियमातील नगररचना योजना तरतुदींमध्ये या संचालनालयाने आमूलाग बदल सुचविला असून, सदर बदल विधिमंडळातदेखील मंजूर झालेला आहे.

नगर रचना योजनांची मुलभुत तत्वे

• विकास योजनातील प्रस्तावांची अंमलबजावणी करणे
• Land pooling and Reconstitution according to some equitable formula.
• सार्वजनिक सोईसुविधांच्या आरक्षणासाठी जमिनीची तरतूद करणे
• बांधकाम करण्यायोग्य क्षेत्राची पुर्नसंरचना
• कमाल 50 % incremental contribution
• किमान खर्चामध्ये परीयोजना तयार करणे
• विकासाचा खर्च नागरी जमिनीच्या मूल्यातून भागविण्यात येतो.
• नगर रचना योजनांच्या तरतूदींमध्येच लवाद कार्यवाहीची तरतूद अंतर्भूत
• जमीन मालकांनी एकत्रितरित्या हाती घेतलेला विकास प्रकल्प ही नगर रचना योजनांची संकल्पना आहे.
• नगर रचना योजनांच्या माध्यमातून नियोजन प्राधिकरणांस सार्वजनिक सोईसुविधांसाठी क्षेत्र उपलब्ध होते.
• जमीनमालकांपासून भूसंपादनाच्या प्रक्रियेस असणारा विरोध नगर रचना योजनांच्या बाबतीत उद्भवत नाही, सबब ‘अश्रूविना भूसंपादन’ असे देखील नगर रचना योजनांना संबोधण्यात येते.