प्रादेशिक योजना

राज्यातील जिल्ह्यांच्या सर्वसमावेशक विकासासाठी, महानगरपालिका/ नगरपालिका क्षेत्राबाहेर होणाऱ्या अनियंत्रित व अनिर्बंधित वाढीचे सुनियेाजन तसेच नागरी व ग्रामीण क्षेत्राचे संतुलन राखण्यासाठी, तद्वतच ग्रामीण क्षेत्राच्या उन्नतीकरिता प्रस्तावित जमीन वापर व सार्वजनिक सुविधा दर्शविणाऱ्या प्रादेशिक योजना तयार करण्याची तरतूद असून महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, 1966 च्या कलम 3 ते 20 मधील तरतुदींनुसार, प्रादेशिक योजना तयार केल्या जातात. प्रादेशिक योजना तयार करण्यासाठी राज्य् शासन प्रादेशिक नियोजन मंडळाची स्थापना करते. पर्यावरणाच्या दृष्टिकोनातून संवेदनक्षम परिसर सुरक्षिततेसाठी काही प्रदेशांसाठी प्रादेशिक योजना तयार करण्यात आलेल्या आहेत व काही तयार करण्यात येत आहेत. महाराष्ट्रात एकूण 36जिल्हे आहेत. राज्यातील या सर्व जिल्ह्यांमध्ये प्रादेशिक योजना मंजूर आहेत.
प्रादेशिक योजनेतील घटक

• विविध वापरासाठी जमिनीचे वाटप
• खुल्या जमिनी, उदयाने, प्राणीसंग्रहालये, अभयारण्ये,दुग्धशाला इ. वापरांसाठी जमिनीचे आरक्षण करणे.
• पाणीपुरवठा, मलनित्सारण, घनकचरा, वीज इ. सुविधांसाठी तरतूदी करणे.
• नविन नगरासाठी स्थळनिश्चिती करणे
• औद्योगिक वसाहती, म.औ.वि.म. यांचे क्षेत्र
• पर्यटण विकास प्रकल्प
• वाहतुक व दळणवळण
• संरक्षण विभागाचे क्षेत्र
• पाणीपुरवठा प्रकल्पव
• विकास नियंत्रण नियमावली
• अंमलबजावणीची साधने