नागरी क्षेत्रासाठी म्हणजेच महानगरपालिका/नगरपरिषदा/नगर पंचायती अशा स्थानिक स्वराज्य् संस्थांच्या कार्यक्षेत्रामध्ये अंतर्भूत क्षेत्रासाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, 1966 च्या कलम 21 ते 31 मधील तरतुदींनुसार विकास योजना म्हणजे भविष्यकालीन लोकसंख्येनुसार प्रस्तावित जमीन वापर व सार्वजनिक सुविधांची आरक्षणे दर्शविणारा प्रारुप विकास आराखडा तयार करण्याची तरतूद असून या योजनेला शासनाच्या नगर विकास विभागाकडून मान्यता देण्यात येते.
महानगरपालिका व नगरपालिकांकडे नगर नियोजनाचा अनुभव असलेला तांत्रिक कर्मचारीवर्ग उपलब्ध् नसल्यामुळे विकास योजना तयार करणे हे नगररचना विभागाचे एक प्रमुख काम झाले आहे. महाराष्ट्र राज्यात सद्य:स्थितीत
27 महानगरपालिका, 17अ वर्ग नगरपरिषदा, 73ब वर्ग नगरपरिषदा, 144क वर्ग नगरपालिका आणि 123 नगरपंचायती अशा एकूण 384 स्थानिक स्वराज्य संस्था अस्तित्वात आहेत. त्यापैकी नगरपंचायती व 16 नगर परिषदा वगळता इतर सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विकास योजना किमान एकदातरी शासनाने मंजूर केल्या आहेत. याशिवाय काही बिगरनगरपरिषद क्षेत्रांसाठी, ज्यासाठी जिल्हापरिषद नियोजन प्राधिकरण असते, विकास योजना तयार करण्यात आल्या आहेत. महानगरपालिका क्षेत्रांसाठी विकास योजना तयार करणे हे विशेष कौशल्याचे काम असल्यामुळे महानगरपालिका क्षेत्रांसाठी उपसंचालक, नगररचना यांच्या अधिपत्याखाली विशेष घटक निर्माण करण्यात आले आहेत. तसेच कलम 40 (1b) अन्वये विशेष नियोजन प्राधिकरण गठीत करण्यात आलेली आहेत. असे प्राधिकरणे देखील या अधिनियमाच्या तरतूदीनुसार विकास योजना तयार करु शकतात अथवा नियोजन प्रस्ताव तयार करुन शासनाच्या मंजुरीने त्याची अंमलबजावणी करु शकतात.
विकास योजनेतील घटक
• विविध वापरांसाठी झोन प्रस्तावित करणे
• सार्वजनिक वापरासाठी जमिनीचे आरक्षण
• वाहतुक व दळणवळण
• पाणीपुरवठा, मलनि:सारण, घनकचरा, वीज इ. सुविधांसाठी तरतूदी करणे.
• सार्वजनिक सोईसुविधांसाठी जागेची तरतूद
• औद्योगिक क्षेत्रासाठी जागेची तरतूद
• नैसर्गिक सौंदर्यस्थळांचे संरक्षण व संवर्धरण
• ऐतिहासिक, नैसर्गिक, वास्तुकल्पिय, व वारसा इमारत इ. चे संरक्षण व संवर्धन
• पूरनियंत्रणासाठी तरतूदी
• विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली
| 
