नेहमीचे प्रश्न

प्रश्न क्र. 1. विशेष नगर वसाहत व एकात्मिककृत नगर वसाहत प्रकल्प म्हणजे काय?

उत्तर:- महाराष्ट्र शासनाने राज्याच्या गृहनिर्माण धोरणाला अनुसरुन नागरीकांना परवडणाऱ्या किमतीमध्ये जास्तीत जास्त घरकुले उपलब्ध व्हावी या उद्देशाने सदरहू योजना महाराष्ट्र राज्यात सर्वत्र लागू केलेली आहे.या योजने मार्फत खाजगी जमिन धारक/विकासक ज्याच्याकडे 40 हेक्टर किंवा त्यापेक्षा जास्त जमिन एक संघ आणि किमान 18मी. रुंद प्रवेश रस्त्यासह उपलब्ध आहे, अशा ठिकाणी शासनाच्या विविध नियमांमध्ये सूट देऊन परवानगी देण्यात येते. विशेषनगरवसाहतीबाबतचा शासन निर्णय शासनाच्या नगर विकास विभागाने 2005 नंतर वेळोवेळी राज्यातील प्रादेशिक योजना, महानगरपालिका, नगर परिषदा इ. क्षेत्रांसाठी निर्गमित केला आहे. राज्यातील प्रादेशिक योजना क्षेत्रांसाठी सदर विशेष नगरवसाहतीच्या तरतूदी ऐवजी एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पाबाबतचा शासन निर्णय शासनाच्या नगर विकास विभागाने दि.28.12.2015 रोजी मंजूर केला आहे.
विशेष नगर वसाहत व एकात्मिककृत नगर वसाहत प्रकल्प संकल्पनेमागे गॄहनिर्माण क्षेत्रात परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करणे जेणेकरुन वाजवी दरात घरे उपलब्ध होऊ शकतील तसेच गुंतवणूकदारांसाठी पूरक वातावरण करणे इ. उद्दीष्टे आहेत.

प्रश्न क्र. 2. पुणे महानगर प्रदेश नियोजन समिती बाबत?

उत्तर:- उत्तर:- महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्र.टिपीएस 1899/1991/प्र.क्र.80/99/नवि- 13 दिनांक 23/7/1999 द्वारे भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद 243 ‘त’ मधील खंड (ग) आणि महाराष्ट्र महानगर नियोजन समिती (रचना व कामे) अधिनियम, 1999 (1999चा अध्यादेश क्र.12) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करुन महाराष्ट्र शासनाने संविधानाच्या अनुच्छेद 243 त मधील खंड (ग) मध्ये नमूद केलेल्या अटींची पूर्तता करीत असलेल्या क्षेत्रात, संविधानाच्या भाग 9 अ मध्ये नमूद प्रयोजनासाठी महानगर क्षेत्र म्हणून घोषित केले आहे. यामध्ये मुंबई महानगर क्षेत्र, पुणे महानगर क्षेत्र, नागपूर महानगर क्षेत्र, नाशिक महानगर क्षेत्र व ऒरंगाबाद महानगर क्षेत्र असे क्षेत्र घोषित केले आहेत.

प्रश्न क्र. 3. विकास योजना म्हणजे काय?

उत्तर:- नागरी क्षेत्रासाठी म्हणजेच महानगरपालिका/नगरपरिषदा / नगरपंचायती इ. स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्या कार्य क्षेत्रामध्ये समाविष्ट क्षेत्रासाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, 1966 च्या कलम 21 ते 31 मधील तरतूदी नुसार विकास योजना म्हणजे 20 वर्षाच्या कालावधीसाठी प्रस्तावित जमिन वापर दर्शविणारा नकाशा तयार करण्याची तरतूद असून, या योजनेला शासनाच्या नगर विकास विभागाकडून मान्यता देण्यात येते.

प्रश्न क्र. 4. प्रादेशिक योजना म्हणजे काय?

उत्तर:- राज्यातील जिल्ह्‌यांच्या सर्व समावेशक विकासासाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, 1966च्या कलम 3 ते 20 मधील तरतूदीनुसार ढोबळमानाने जमिन वापर दर्शविणारा प्रादेशिक योजना तयार करण्याची तरतूद असून, या योजनेला शासनाच्या नगर विकास विभागाकडून मान्यता देण्यात येते.

प्रश्न क्र. 5. नगर रचना योजना म्हणजे काय?

उत्तर:- नागरी क्षेत्रासाठी म्हणजेच महानगरपालिका/नगरपरिषदा/नगर पंचायती अशा स्थानिक स्वराज्य् संस्थांच्या कार्यक्षेत्रामध्ये अंतर्भूत क्षेत्रासाठी मंजूर अंतिम विकास योजना क्षेत्रामध्ये, अथवा व्यापक विकासाच्या क्षेत्रांसह रिकाम्या असलेल्या किंवा अगोदरच बांधकाम झालेल्या क्षेत्रांमध्ये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, 1966 च्या कलम 59 ते 112मधील तरतुदींनुसार विकास योजना अंमलबजावणीसाठी सविस्तर सूक्ष्म नियोजन (micro-level planning) म्हणजे Land Pooling and reconstitution या पद्धतीने योजना तयार करण्याची तरतूद असून, या योजनेला शासनाच्या नगर विकास विभागाकडून मान्यता देण्यात येते.