प्रादेशिक योजना

     राज्यातील जिल्ह्यांच्या सर्वसमावेशक विकासासाठी, महानगरपालिका/ नगरपालिका क्षेत्राबाहेर होणाऱ्या अनियंत्रित व अनिर्बंधित वाढीचे सुनियेाजन तसेच नागरी व ग्रामीण क्षेत्रातील विकासाचे संतुलन राखण्यासाठी, तद्वतच ग्रामीण क्षेत्राच्या उन्नतीकरिता प्रस्तावित जमीन वापर व सार्वजनिक सुविधा दर्शविणाऱ्या प्रादेशिक योजना तयार करण्याची तरतूद असून महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, 1966 च्या कलम 3 ते 20 मधील तरतुदींनुसार, प्रादेशिक योजना तयार केल्या जातात. प्रादेशिक योजना तयार करण्यासाठी राज्य् शासन प्रादेशिक नियोजन मंडळाची स्थापना करते. महाराष्ट्रात एकूण 36 जिल्हे आहेत. राज्यातील या सर्व जिल्ह्यांमध्ये प्रादेशिक योजना मंजूर आहेत. पर्यावरणाच्या दृष्टिकोनातून संवेदनक्षम परिसर सुरक्षिततेसाठी काही प्रदेशांसाठी प्रादेशिक योजना तयार करण्यात आलेल्या आहेत.(महाबळेश्वर-पाचगणी प्रदेश,डहाणू प्रदेश)

प्रादेशिक योजनेतील घटक

• विविध वापरासाठी जमिनीचे वाटप.
• खुल्या जमिनी, उदयाने, प्राणीसंग्रहालये, अभयारण्ये,दुग्धशाला इ. वापरांसाठी जमिनीचे आरक्षण करणे.
• पाणीपुरवठा, मलनित्सारण, घनकचरा, वीज इ. सुविधांसाठी तरतूदी करणे.
• नविन नगरासाठी स्थळनिश्चिती करणे.
• औद्योगिक वसाहती, म.औ.वि.म. यांचे क्षेत्र.
• पर्यटण विकास प्रकल्प.
• वाहतुक व दळणवळण.
• संरक्षण विभागाचे क्षेत्र.
• पाणीपुरवठा प्रकल्प.
• विकास नियंत्रण नियमावली.
• अंमलबजावणीची साधने.

विकास योजना

     नागरी क्षेत्रासाठी म्हणजेच महानगरपालिका/नगरपरिषदा/नगर पंचायती अशा स्थानिक स्वराज्य् संस्थांच्या कार्यक्षेत्रामध्ये अंतर्भूत क्षेत्रासाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, 1966 च्या कलम 21 ते 31 मधील तरतुदींनुसार विकास योजना म्हणजे भविष्यकालीन लोकसंख्येनुसार प्रस्तावित जमीन वापर व सार्वजनिक सुविधांची आरक्षणे दर्शविणारा प्रारुप विकास आराखडा तयार करण्याची तरतूद असून या योजनेला शासनाच्या नगर विकास विभागाकडून मान्यता देण्यात येते.

     महानगरपालिका व नगरपालिकांकडे नगर नियोजनाचा अनुभव असलेला तांत्रिक कर्मचारीवर्ग उपलब्ध् नसल्यामुळे विकास योजना तयार करणे हे नगररचना विभागाचे एक प्रमुख काम झाले आहे. महाराष्ट्र राज्यात सद्य:स्थितीत 27 महानगरपालिका, 17 अ वर्ग नगरपरिषदा, 72 ब वर्ग नगरपरिषदा, 144 क वर्ग नगरपालिका आणि 126 नगरपंचायती अशा एकूण 386 स्थानिक स्वराज्य संस्था अस्तित्वात आहेत. त्यापैकी नवीन 122 नगरपंचायती व 16 नगर परिषदा वगळता इतर सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विकास योजना किमान एकदातरी शासनाने मंजूर केल्या आहेत. याशिवाय काही ग्रामपंचायत क्षेत्रांसाठी, ज्यासाठी जिल्हापरिषद नियोजन प्राधिकरण असते, विकास योजना तयार करण्यात आल्या आहेत. महानगरपालिका क्षेत्रांसाठी विकास योजना तयार करणे हे विशेष कौशल्याचे काम असल्यामुळे महानगरपालिका क्षेत्रांसाठी उपसंचालक, नगररचना यांच्या अधिपत्याखाली विशेष घटक निर्माण करण्यात आले आहेत. तसेच कलम 40 (1b) अन्वये विशेष नियोजन प्राधिकरण गठीत करण्यात आलेली आहेत. तसेच कलम ४२ (ग) अन्वये क्ष्रेत्र विकास प्राधिकरण गठीत करण्यात आलेली आहेत अशी प्राधिकरणे देखील या अधिनियमाच्या तरतूदीनुसार विकास योजना तयार करु शकतात अथवा नियोजन प्रस्ताव तयार करुन शासनाच्या मंजुरीने त्याची अंमलबजावणी करु शकतात.

विकास योजनेतील घटक

• विविध वापरांसाठी झोन प्रस्तावित करणे.
• सार्वजनिक वापरासाठी जमिनीचे आरक्षण.
• वाहतुक व दळणवळण.
• पाणीपुरवठा, मलनि:सारण, घनकचरा, वीज इ.

सुविधांसाठी तरतूदी करणे.

• सार्वजनिक सोईसुविधांसाठी जागेची तरतूद.
• भूमिहीन करण्याचे प्रमाण अत्यल्प ठेवणे.
• औद्योगिक क्षेत्रासाठी जागेची तरतूद.
• नैसर्गिक सौंदर्यस्थळांचे संरक्षण व संवर्धन.
• ऐतिहासिक, नैसर्गिक, वास्तुकल्पिय, व वारसा इमारत इ. चे संरक्षण व संवर्धन.
• पूरनियंत्रणासाठी तरतूदी.
• विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली.

नगर रचना योजना

     नागरी क्षेत्रासाठी म्हणजेच महानगरपालिका/नगरपरिषदा/नगर पंचायती अशा स्थानिक स्वराज्य् संस्थांच्या कार्यक्षेत्रामध्ये अंतर्भूत क्षेत्रासाठी मंजूर अंतिम विकास योजना क्षेत्रामध्ये, अथवा व्यापक विकासाच्या क्षेत्रांसह रिकाम्या असलेल्या किंवा अगोदरच बांधकाम झालेल्या क्षेत्रांमध्ये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, 1966 च्या कलम 59 ते 112मधील तरतुदींनुसार विकास योजना अंमलबजावणीसाठी सविस्तर सूक्ष्म नियोजन (micro-level planning) म्हणजे Land Pooling and reconstitution या पद्धतीने योजना तयार करण्याची तरतूद असून, या योजनेला शासनाच्या नगर विकास विभागाकडून मान्यता देण्यात येते.

     विकास योजना प्रस्तांवाची अंमलबजावणी करणे हा नगररचना योजना तयार करण्याचा मुख्य् उद्देश असतो. या विभागातर्फे काही मूळ नगररचना योजना तयार करण्यात आल्या असून, काहींचे काम प्रगतिपथावर आहे. नगररचना योजनेतील प्रस्तावांमुळे लाभ पोचणाऱ्या भूखंडांवर नगरपरिषद सुधारणा भार आकारु शकते व अशा प्रकारे योजनांचा खर्च वसूल करु शकते. नगररचना योजना हे विकास योजना अंमलबजावणीचे प्रभावी साधन असल्याचे सिद्ध झाले आहे. नगररचना योजनांची अंमलबजावणी न होण्याचे मुख्य् कारण असे की त्या तयार करण्यास लागणारा दीर्घ कालावधी. यासाठी अधिनियमातील नगररचना योजना तरतुदींमध्ये या संचालनालयाने आमूलाग बदल सुचविला असून, सदर बदल विधिमंडळातदेखील मंजूर झालेला आहे.

नगर रचना योजनांची मुलभुत तत्वे

• विकास योजनातील प्रस्तावांची अंमलबजावणी करणे.
• Land pooling and Reconstitution according to some equitable formula.
• सार्वजनिक सोईसुविधांच्या आरक्षणासाठी जमिनीची तरतूद करणे.
• बांधकाम करण्यायोग्य क्षेत्राची पुर्नसंरचना.
• कमाल 50 % incremental contribution.
• किमानखर्चामध्ये परीयोजना तयार करणे.
• विकासाचा खर्च नागरी जमिनीच्या मूल्यातून भागविण्यात येतो.
• नगर रचना योजनांच्या तरतूदींमध्येच लवाद कार्यवाहीची तरतूद अंतर्भूत.
• जमीन मालकांनी एकत्रितरित्या हाती घेतलेला विकास प्रकल्प ही नगर रचना योजनांची संकल्पना आहे.
• नगर रचना योजनांच्या माध्यमातून नियोजन प्राधिकरणांस सार्वजनिक सोईसुविधांसाठी क्षेत्र उपलब्ध होते.
• जमीनमालकांपासून भूसंपादनाच्या प्रक्रियेस असणारा विरोध नगर रचना योजनांच्या बाबतीत उद्भवत नाही, सबब ‘अश्रूविना भूसंपादन’ असे देखील नगर रचना योजनांना संबोधण्यात येते.