अधिनियमाची पार्श्वभूमी

      भारतामध्ये सर्वप्रथम तत्कालीन मुंबई प्रांतामध्ये सन 1915 मध्ये नगररचना कायदा Bombay Town Planning Act, 1915 अस्तित्वात आला. त्यावेळी मुंबई, पुणे, ठाणे या भागाकरिता पाणी, रस्ते, वीज इत्यादी सार्वजनिक सुविधा पुरविणे गरजेचे वाटल्यामुळे हा कायदा करण्यात आला आणि त्यातील तरतुदीनुसार अशा पद्धतीने शहराच्या एखाद्या भागाचा नगर रचना योजनांच्या माध्यमातून विकास करता येणे शक्य् झाले. परंतु या कायद्यांतर्गत विकास करणे ही बाब त्यावेळी बंधनकारक नसून ऐच्छिक होती. परंतु स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर देशात औद्योगिक क्रांतीचे वारे वाहू लागले व त्या अनुषंगाने नवनवीन शहरे वसायला सुरुवात झाली. देशात पंचवार्षिक योजनांद्वारे विकास सुरु झाला आणि त्या अनुषंगाने नवीन शहरांचादेखील नियोजनबद्ध विकास व्हावा अशी संकल्पना पुढे आली. त्यामुळे सन 1954 मध्ये शहरासाठी विकास योजना तयार करण्याच्या तरतुदींचा अधिनियमात समावेश करण्यात आला आणि या तरतुदीनुसार प्रत्येक नियोजन प्राधिकरणाला नगरपरिषदांना/महानगरपालिकांना त्यांच्या अधिकारक्षेत्रासाठी विकास योजना तयार करणे या कायद्यान्वये बंधनकारक करण्यात आले.

      परंतु कालांतराने शहराच्या हद्दीबाहेरदेखील मोठ्या पमाणात विकास सुरु झाला आणि अशा पद्धतीने हद्दीबाहेर होणाऱ्या विकासावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कोणताही कायदा नसल्यामुळे या परिसरांचा अनियंत्रित विकास होण्यास सुरवात झाली. यावर उपाय म्हणून नागरी व ग्रामीण भागाचा एकत्रित विकास व्हावा अशी संकल्पना पुढे आली. सन 1960 मध्ये महाराष्ट्र राज्य् अस्तित्वात आले. सन 1966 मध्ये प्रादेशिक योजनेच्या तरतुदींचा तसेच नवीन शहरांबाबतच्या तरतुदींचा समावेश अधिनियमात करण्यात आला व हाच सन 1966 चा महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, 1966 म्हणून सद्य:स्थितीत अंमलात आहे.

      सन 1914 ते 1962 या कालावधीत या विभागाचे नामाभिधान ‘कन्सल्टिंग सर्व्हेअर टू गव्हर्नमेंट’ असे होते. सन 1962 पासून ‘नगर रचना आणि मूल्यनिर्धारण संचालनालय’ अस्त्विात आले असून, संचालनालयाचे मुख्य् कार्यालय मध्यवर्ती इमारत, पुणे येथे आहे.

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, 1966 ची उद्दीष्टे

• प्रदेशांतील क्षेत्राच्या विकास व जमिन वापराच्या नियोजनासाठी तरतूद करणे, प्रादेशिक नियोजन मंडळ गठीत करणेची तरतूद करणे.
• विकास योजना तयार करण्यासाठीची तरतूद करणे तसेच नगररचना योजनांच्या माध्यमातून सदर विकास योजनांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे व योग्य रीतीने होईल याची खात्री करणे.
• विकास प्राधिकारणांच्या माध्यमातून नविन नगरांची निर्मिती करणे.
• क्षेत्र विकास प्राधिकरणांच्या माध्यमातून घोषित विकास क्षेत्रात नगररचना योजना हाती घेणे व विकासावर नियंत्रण ठेवणे.
• सार्वजनिक हिताच्या दृष्टिने बंधनकारक असलेल्या भूसंपादनासाठी तरतूद करणे
• वरील नमूद उद्दीष्टांशी संबंधित इतर तरतूदी करणे